3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लगेगी रोक, पढ़ें बजट से जुड़ी 10 बातें

नई दिल्ली. अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजट पेश किया। पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर पेश किया गया। इनकम टैक्स के मामले में सरकार ने मिडिल क्लास को कुछ राहत दी। 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम पर पहले 10% टैक्स लगता था। इसे घटाकर अब 5% किया गया है। जेटली ने बजट स्पीच में तीन नए रिफॉर्म प्रपोज किए। पहला- पॉलिटिकल पार्टियां 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगी।
दूसरा- देश से भागने वाले अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। तीसरा- 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन पर अप्रैल से रोक लगाई जाएगी। बजट के 10 हाईलाइट्स ….




1.2019 तक बेघरों या कच्चे मकान में रहने वालों के लिए 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
2.अब पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेंगे पासपोर्ट।
3.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स पर फोकस कर पाएंगी।
4.झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे।
5.IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
6.3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए संकल्प स्कीम का एलान किया। इस काम के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
7.वुमन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन।
8. किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है।
9. एक लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए।
10. सीनियर सिटिजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।



जेटली ने बजट को 10 हिस्सों में बांटा
किसान।
रूरल डेवलपमेंट में इन्फ्रास्ट्रक्चर।
यूथ्स को जॉब्स।
गरीबों के लिए मकान।
सोशल सिक्युरिटी।
क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर।
डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना।
पब्लिक सर्विस में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
ऐसा मैनेजमेंट जिससे रिसोर्सेस मोबाइल हो।
ईमानदार टैक्स पेयर्स का सम्मान।



जेटली ने शेर भी पढ़ा- घबराकर न थम जाइए आप…
– जेटली ने नोटबंदी और GST जैसे दो बड़े फैसलों के बाद इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए कहा, ”घबराकर न थम जाइए आप, जो बात नहीं है, उसे अपनाइए आप; डरते हैं नई राहों पर क्यों चलने से? हम आगे-आगे चलते हैं, आइए आप।”
– जेटली ने कहा कि गरीबों के लिए मकान, एमएसएमई के लिए राहतें, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्कीम्स जैसी कई राहतों का प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर की अपनी स्पीच में जिक्र किया था। इससे देश के लोगों को राहत मिलेगी।
किस सेक्टर को क्या मिला?
एग्रीकल्चर
किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा। वहीं, 60 दिन का ब्याज माफ किया जाएगा।
– 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ रुपए।
– सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब्स बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि किसान वहां जाकर अपनी खेती की जमीन की मिट्टी का टेस्ट कर सकें।
– पर ड्रॉप-मोर क्रॉप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे मानसून के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर इस साल 4.1% की दर से बढ़ेगा।
– अगले 5 साल में किसानों की इनकम डबल किए जाने का एलान। माइक्रो इरिगेशन और डेयरी प्रोसेसिंग के लिए 13,000 करोड़ रुपए।
– किसानों को शॉर्ट-टर्म फसलों के लिए 3 लाख तक का लोन 7% के इंट्रेस्ट रेट से दिया जाएगा। सही समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को केवल 4% इंट्रेस्ट देना होगा।



रूरल
– 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस स्कीम के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बजट अलॉकेशन है।
– मनरेगा के तहत 2017-18 में 5 लाख तालाब और बनाए जाएंगे। महिलाओं की मनरेगा में 55% भागीदारी है।
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में हर दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। इसे बढ़ाया जाएगा।
एजुकेशन
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स पर फोकस कर पाएंगी।
– सरकार SWAYAM प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। इसमें करीब 350 कोर्स होंगे। स्टूडेंट्स इन्हें ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगे। इसे डीटीएच चैनल्स से भी लिंक किया जाएगा।
– यूजीसी के जरिए अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे।
– 3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए संकल्प स्कीम्स का एलान किया। इस काम के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
– पीएम स्किल सेंटर को 600 जिलों में शुरू किया जाएगा।
टूरिज्म
– 5 स्पेशल टूरिज्म सेक्टर बनाए जाएंगे।
– इन्क्रेडिबल इंडिया का सेकंड कैम्पेन लॉन्च होगा।
हेल्थ
झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे।
– गरीबी को खराब हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है। कई बड़ी बीमारियों को हटाने का प्लान बनाया गया है।
– सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे, जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।
– डॉक्टरों की कमी के मद्देनजर मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन की 5000 सीटें बढ़ाई जाएंगी।



टेलिकॉम
– 1 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी।
– भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
– नए जॉब्स और बजट में किफायती घरों के लोए 3,96,135 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
– 64900 करोड़ रुपए हाई-वे के लिए अलॉट किए गए। 2014 से 2016-17 तक 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी।
– ट्रांसपोर्ट के लिए 2,41,387 करोड़ रु. का बजट का प्रोविजन किया गया।
– अफोर्डेबल हाउसिंग को इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में शामिल किया गया है।
रेलवे
IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
– रेल सेफ्टी फंड के तहत पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ मिलेंगे। 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी।
25 स्टेशनाें का रि-डेवलपमेंट होगा। 500 स्टेशन डिफरेंटली एबल्ड फ्रैंडली बनाए जाएंगे। 7000 स्टेशंस को सोलर पावर से चलाया जाएगा।
– नई मेट्रो रेल पॉलिसी का एलान होगा। नया एक्ट बनेगा। इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन में मदद मिलेगी।
डिफेंस
– सरकार ने डिफेंस बजट में 6.2% की बढ़ोतरी की है।
– नए 2017-18 के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। साल 2016-17 में यह 2.58 लाख करोड़ रुपये था।
स्पोर्ट्स
– स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बजट में 350 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
– इस साल 1493 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। पिछले साल यह रकम 1592 करोड़ रुपए थी।
स्टार्ट-अप
– स्टार्ट-अप सेक्टर को बजट में बड़ी राहत दी गई है।
– स्टार्ट-अप पर तीन साल के लिए टैक्स छूट समय सीमा को बढ़ाकर सात साल करने का एलान किया गया।
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